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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अनावरण करेंगे।

Gati Shakti Master Plan

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (प्रधान मंत्री गति शक्ति) नामक पहली राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टरप्लान लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इस मास्टरप्लान को 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा।
इस शानदार गति शक्ति योजना के तहत लगभग एक सौ लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा(बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मजबूत कच्‍चे माल की व्‍यवस्‍था करना और तैयार माल बेचना (Backward-Forward Linkages) आदि से वाकिफ है)। इससे सभी परियोजनाओं के विकास को गति मिल सकेगी।

गति शक्ति प्रोजेक्ट (Gati Shakti Master Plan)

यह एक निर्बाध मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म(multi model connectivity platform) है और यह माल(goods) और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और जीवन में आसानी और व्यापार करने में सरलता को बढ़ाएगा।

•यह masterplan एक ही platform पर 16 मंत्रालयों और 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों(core infrastructure sectors) को एक मंच पर लाएगा ताकि दोहराव से बचने, प्लग अंतराल(plug gaps) से बचने और निशित और सही टाइम पर मंजूरी में तेजी पैदा करने के लिए सभी हितजनक मंत्रालयों में परियोजना को सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके।

गति शक्ति प्राजेक्ट (Gati Shakti Master Plan) platform क्या है।

जल्दी और आसानी से सूचना प्रदान करने के लिए गति शक्ति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। यह मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय की अनुमति देगा।
गति शक्ति प्रोजेक्ट तीन गहन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
लेकिन बाद में इसे और आगे बढ़ने की योजना बनाई गई और आज इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है।

  • माल और लोगों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को फैलाएगा।
  • बेहतर प्राथमिकता, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, समय पर क्षमताओं का निर्माण करवाएगा।
  • नॉन रिलेटेड योजना, मानकीकरण और मंजूरी जैसे मुद्दों का समाधान करेगा।

मास्टर प्लान का उद्देश्य(Aim of Master Plan)

यह मास्टर प्लान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यक्रम(National Infrastructure Pipeline program) के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय उत्पादों को उनकी रसद लागत में कटौती करके और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य सभी बुनियादी ढांचे की नींव और अर्थव्यवस्था के लिए एक सुनश्चित मार्ग प्रदान करना है और इसे आगे बढ़ाना है।

यह भारत के लोकल फाउंडर्स को विश्व लेवल पर प्रतिस्पर्धी(competitive) बनाने में मदद करेगा।

यह भारत में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना चाहता है और भारत में सभी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नई दिशा और नई गति प्रदान करने का प्लान बनाएगा।

यह डिजिटल मंच(digital platform) बुनियादी ढांचा विकास कार्यों को full speed से चलाने में मदद करेगा। इससे उद्योगों की work efficiency बढ़ाने में मदद होगी। इस प्लान के तहत स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। यह उद्योगों की competition को बढ़ाएगा और भविष्य के economy क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा।

विकास के क्षेत्र में इस प्लान के तहत इस तरह से आएगी तेजी

गतिशक्ति योजना प्लान के तहत देश में UDAN के तहत regional connectivity में तेजी आएगी। सन् 2024-25 तक एयरपोर्ट(Airport)/हेलीपोर्ट(Helipad)/वाटरएयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी। इसमें 109 नए एयरपोर्ट के निर्माण होंगे इसके तहत देश में मौजूद 51 एयरस्ट्र‍िप(Airstreap) के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एयरोड्रम(Aerodrum) और 28 हेलीपोर्ट(Heliport) का निर्माण आदि शामिल होगा।

इसी तरह साल 2024-25 तक NHAI(Highway) के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करके 2 लाख km लंबाई तक किया जाएगा। साल 2014 में यह सिर्फ 91,000 km था और इसी नवंबर यानी 2021 के अंत में यह 1.3 लाख km होने की संभावना होगी।

इससे Defence उत्पादन में भी काफी बढ़ौतरी और तेजी आएगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर (defence corridor) बनाने की योजना है। इसकी वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा और इनका करीब 25 percent हिस्सा निर्यात किया जाएगा।

GATI SHAKTI योजना से साल 2024-25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता(cargo handling capacity) को मौजूदा 1200 metric ton से बढ़ाकर 1600 metric ton तक किया जाएगा।

इसी तरह सरकार की योजना साल 2024-25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क(gas pipeline network) को दोगुना कर 36,000 km तक करने की योजना बनाई गई है।

इस प्लान के मुताबिक सन् 2027 तक सभी state को नेचुरल गैस पाइपलाइन(Natural Gas Pipeline) से add करने की सरकार की योजना में गति शक्ति की खास भूमिका होगी।

सन् 2024 तक दूरसंचार विभाग(communication system) द्वारा 35 लाख किमी का ऑप्ट‍िकल फाइबर नेटवर्क(optical fibres network) बिछाने का प्लान है।
इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क( Transmission Network) बढ़ाकर 4.50 लाख किमी circuit तक किया जाएगा।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री(Food Processing Industry) द्वारा देश में करीब 200 mega food park बनाने, फिश‍िंग क्लस्टर(fishing cluster) बढ़ाकर 202 तक करने, 15 लाख करोड़ के टर्नओवर(Turnover) वाले 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर(Electronic Cluster) बनाने, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर(Textiles clusters) बनाने और 110 फार्मा(Pharma) एवं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर(Medical Cluster) बनाने का लक्ष्य बनाया गया है।

इस मास्टर प्लान के तहत चार इंडस्ट्रि‍यल नॉड(Industrial Nod) बनाने का प्रस्ताव है रखा गया है। ऐसा एक Industrial Nod यूपी के दादरी में, एक कर्नाटक के तुमुकुर में और महाराष्ट्र के शेंद्र बिडकिन में होगा।

नेशनल इंडस्ट्र‍ियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम(National Corridor Development Programme) के तहत देश भर में सन् 2024-25 तक 11 से अधिक इंडस्ट्रि‍यल कॉरिडोर बनाने की योजना तय की गई है।

✓यह concept असल में साल 2014 में सत्ता में आने के बाद ही पीएम मोदी ने एक ही तरह के काम करने वाले कई मंत्रालय एक मंत्री को सौंपकर super ministers की अवधारणा पेश की थी ताकि बेहतर सिनर्जी(synergy) तैयार हो सके। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम इस तरह का है कि उसमें अलग-अलग खांचों में काम होता है। इससे निपटने के लिए गति शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया ताकि साल 2024-25 तक सभी बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्ट‍िविटी के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

राजनीतिक फायदा क्या है।

इस योजना के तहत इसमें राजनीतिक फायदा भी सामिल है क्योंकि गति शक्ति की वजह से अगर बड़ी बुनियादी परियोजनाओं का काम तेजी से होता है तो इससे प्रधानमंत्री मोदी को साल 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए जीत दिलाने में मदद मिलेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)) के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) ने इस platform को विकसित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) सभी परियोजनाओं की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होगा। परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी नई जरूरत को पूरा करने के लिए master plan में किसी बदलाव को मंजूरी देने को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (EGOM) गठित किया जाएगा

सभी राज्यों को शामिल करने की योजना

सभी राज्यों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया है, क्योंकि इससे देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उचित कार्य में मदद मिलेगी और आगे चलकर platform का आंकड़ा निजी क्षेत्र को भी दिया जा सकता है। Road, Railway, Communication, Oil and Gas etc जैसे मंत्रालयों की परियोजनाएं इस मंच पर निहित हैं, और इससे कपड़ा तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों को भी अपने parks की योजना तैयार करने में मदद मिल सकती है।

गति शक्ति प्लान का मतलब ही यह है गति की चाल यह मोदी सरकार का एक ऐसा महत्वाकांक्षी और व्यापक geo-spatial डिजिटल‍ प्लेटफॉर्म(digital platform) होगा जिसके द्वारा
Projects के लिए सही और अच्छे तरीके से प्लानिंग और पूर्णरूप तरीके से लागू किया जाएगा। शुरूआती तौर पे इसके द्वारा central government की परियोजनाओं में नए बदलाव की शुरुआत होगी।

इसमें विभिन्न economic zone में मल्टीमोडल कनेक्ट‍िविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (Multi Model Connectivity Infrastructure)) के लिए एक सेंट्रल नेशनल मास्टर प्लान (Central National Master Plan) होगा। इसमें नेशनल हाईवे(National Highway), रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर(Railways freight Corridor), गैस पाइपलाइन(Gas Pipeline), एयरपोर्ट(Airport), एविएशन(Aviation), दवाओं(Medical), इलेक्ट्रॉनिक आइटम(Electronic Item), फूड प्रोसेसिंग की मैन्युफैक्चरिंग(Manufacturing of Food Processing), डिफेंस प्रोडक्शन(Defence Production), इंडस्ट्रियल कॉरिडोर(Industrial Corridor) आदि शामिल होंगे।

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